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सहारा भुगतान की याचिका Supreme Court में मंजूर Sahara india latest news - Sahara india refund portal

 

हेलो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के द्वारा जो रीट याचिका दाखिल की गई थी उसके एडमिशन को लेकर सुनवाई होने वाली थी यह आपके लिए खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत ही जल्द अब इसकी सुनवाई शुरू होने वाली है क्या है अपडेट साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि यदि आप लोग अभी तक इस केस से नहीं जुड़े हैं तो अभी भी मौका है आप इस केस में जुड़ सकते हैं आप किस प्रकार से इस केस में एक पक्षकार बन सकते हैं जुड़ सकते हैं याचिकाकर्ता के साथ आप जुड़ाव अपना कैसे करेंगे!

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जैसा कि आप लोगों को पता था डब्ल्यूपीसी नंबर 147 ब 2024 जिसमें विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के सेक्रेटरी नागेंद्र कुशवाहा जी और 17 अन्य लोगों ने मिलकर याचिका दाखिल की थी सहारा की सभी आठ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों के खिलाफ अपने भुगतान को लेकर इसमें कुल 14 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई थी आज मुख्य मुद्दा था सुनवाई का केस को एडमिट कराने का और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी पाया कि सहारा कंपनी ने घोटाला किया है और लोगों का भुगतान दिया जाना चाहिए अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है और इसकी अगली जो तारीख दी गई है वो 16 अप्रैल 2024 जी हां दोस्तों जस्ट अगला महीना इस केस की सुनवाई होने जा रही है

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ऐसे में एक उम्मीद जगी है कि अब सहारा की क् क्यू शॉप जो क्यू शॉप वाले थे वो काफी दिनों से परेशान थे कि उनका भुगतान कैसे होगा तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनका केस शुरू हो चुका है क्यू शॉप वालो को भी अब उम्मीद जगी है कि उनका भुगतान बहुत जल्द किया जाएगा मैं बताता हूं कि कौन-कौन से लोग इसमें पिटिशन हैं और सहारा की किन-किन कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ यह यह याचिका दायर की गई है अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि यदि आप इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक हैं तो आप भी इस याचिका के साथ बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर जोड़ जुड़ सकते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा तो जो मुख्य पिटीशन थे इस केस में जैसा कि मैं पहले बता देता हूं कि केस नंबर डब्ल्यूपीसी 147 ब 2024 इसमें जो कोर्ट नंबर नाइ था

उसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के कोर्ट में यह केस लिस्टेड हुई थी आज एडमिशन पर सुनवाई हो और एडमिशन ग्रांटेड कर दिया गया और इसकी अगली तारीख 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है जो मुख्य पिटीशन करता है उसमें नागेंद्र कुमार कुशवाहा है जो सेक्रेटरी विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के हैं दूसरे जो आवे आवेदक हैं वह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं जमशेदपुर के उसके बाद तीसरे हैं जनार्दन मिश्रा जी ये धनवाद के हैं संतोष कुमार जी हैं ये पटना के हैं प्रमोद कुमार पांडा उड़ीसा के हैं मनीष पाथर हैं ये सिंभू झारखंड के हैं नवसाद अली हैं यह उत्तर प्रदेश बागपत के हैं सूरज कुमार हैं

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 यह जमशेदपुर के हैं राजेश रंजन राजा हैं यह लखीसराय बिहार के हैं सुरेश कुमार सैनी है झुनझुन राजस्थान के अशोक कुमार राम हैं धनबाद के अमरेश चक्रवर्ती हैं धनबाद के राम मनोहर कुशवाहा हैं उत्तर प्रदेश कानपुर के दुख हरण शुक्ला जी हैं यह भी कानपुर उत्तर प्रदेश के संजीव कुमार है यह रांची डोरंडा के हैं संतोष कुमार हैं यह भी रांची धुर्वा के हैं और अजय चौधरी जी हैं यह धनबाद के निवासी है तो इन 17 लोगों ने यह याचिका दाखिल की है यह याचिका में जो प्रतिवादी मतलब जो प्रतिपक्ष है उसमें भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया है सेंट्रल रजिस्ट्रार को इसमें पार्टी बनाया गया है सेबी को पार्टी बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव को कॉर्पोरेट अफेयर्स को इसमें पार्टी बनाया गया अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सहारा के किन-किन कंपनियों और किन-किन कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसमें पार्टी बनाया गया है

तो इसमें जो पहली सहारा की कंपनी है वो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दूसरी है सहारा हाउसिंग ध्यान से सुनिए सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहराय यूनिवर्सल मल्टीप सोसाइटी लिमिटेड हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहारा क्यू शॉप देखिए क्यू शॉप वाले बहुत परेशान थे उनके लिए है सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड एमए वैली लिमिटेड और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड तो इस प्रकार से इस याचिका में सहारा की जितनी कंपनिया और कोऑपरेटिव सोसाइटी है सबको पार्टी बना लिया गया है और और स सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि जल्द से जल्द सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान किया जाए अभी तक बहुत से लोग इस याचिका के साथ जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ने वाले हैं तो यदि आप भी सहारा के पीड़ित निवेशक है

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और आपको कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है ना तो रिफंड पोर्टल से और ना ही किसी अन्य माध्यम से तो अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस याचिका के साथ जुड़े तो आपके पास अभी भी मौका है आप इस याचिका के साथ जुड़ सकते हैं आपको जो सुप जो विश्व जन भारतीय जन सेवा संस्थान के सेक्रेटरी हैं आप उनसे संपर्क करें वह आपको बता देंगे कि कैसे-कैसे जुड़ना है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उनका फोटो मैंने लगाया है उसमें उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं साथ ही साथ मैं प्रक्रिया बता रहा हूं कि यदि आप स्वयं भी जुड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप इंटरवेनर बनकर इस केस में इंटर स्वतंत्र इंटरवेनर बनकर पिटीशन आईए लगाकर आप उसके द्वारा उसमें जुड़ सकते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा आप लोग मिलकर 8 10 15 20 लोग मिलकर या फिर अगर विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के द्वारा आप जुड़ना चाहते हैं 

तो आप भी उनके माध्यम से से जुड़ जाएं जिसके चलते आप भी एक पार्टी बन जाएंगे और जो भी इस केस का निर्णय होगा उससे आपका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस यह मौका ना चुके और जुड़कर आने वाले दिनों में जो भी जजमेंट होगा इस केस का उसका बेनिफिट आप ले तो दोस्तों एक बहुत बड़ा यह जो अपडेट था यह सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रहा था काफी दिनों से लोगों को इस केस की सुनवाई की प्रतीक्षा थी अब वो प्रतीक्षा के घड़ी आज खत्म हो गई है और अगली तारीख 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है उम्मीद की जानी चाहिए कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कुछ नोटिस जारी करेगा कुछ क्वेरीज कर सकता है जो जिन लोगों को पार्टी बनाया गया है उन लोगों से हालांकि अभी चुनाव का माहौल है तो ऐसे में तो कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ होने जा रहा है लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है जब इतने दिन लड़े तो कुछ दिन और सही तो दोस्तों मैंने काफी संक्षेप में आप लोगों को बताया कि यह क्या केस है और आप अगर अभी तक इसमें पार्टी नहीं बने हैं तो आप पार्टी बन सकते हैं

🙏 धन्यवाद 🙏